Budhigandaki Hydroelectric Project Development Committee  
 

Message from the Chairman

 
Dr. Laxmi Prasad Devkota
Dr. Laxmi Prasad Devkota
Chairman

मुलुकको दिगो विकास र जनताको समृद्धिका लागि खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र जलस्रोत सुरक्षा महत्वपूर्ण हुनेमात्र नभएर यिनै तीन क्षेत्रको सवलता र दुर्वलताले अन्य क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार आदिको विकासको गति तथा दिशालाई निर्धारण गर्दछ । प्रतिव्यत्ति आय, मानव विकास सुचकांक लगायतका समृद्धिका सुचकांकहरुमा नेपालको स्थान विश्वको तल्लो १५–२० प्रतिशत वरिपरि रहेको छ । अर्कोतिर विश्वको दोस्रो र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन र भारतको बीचमा हामी रहेका छौं । यसर्थ मुलुकको विकास र अस्थित्वलाई जोगाई राख्न समेत एउटा भिजनका साथ यी क्षेत्रहरुको विकासमा हामीले ध्यान दिनैपर्दछ । यसरी मात्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुन्छ, उत्पादन मुलक रोजगारी मार्फत नेपाली जनताको जिवनस्तरलाई माथि उकास्न सकिन्छ ।

धेरै र उन्नत उर्जा खपत गर्ने विश्वका देशहरुको सम्पन्नता, कम र कमसल किसिमको उर्जा खपत गर्ने देशहरुको तुलनामा बढी रहेको देखिन्छ । यसर्थ कुनै पनि मुलुकमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति हुने उर्जा खपतलाई उन्नतिको प्रमुख सूचकको रुपमा लिइने गरेको पाइन्छ । यो कुरा विश्वका अन्य विकसित देशहरुको कुरै छाडौं, भौतिक एवं सामाजिक रुपले सम्पन्न एसियाका देशहरु जापान र कोरिया (उर्जा खपत १७० गिगाजुल प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति) र नेपाललाई (उर्जा खपत १५ गिगाजुल प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति) मात्र हेर्‌यौं भने पनि सजिलै बुभ्mन सकिन्छ । नेपालमा भइरहेको यति कम उर्जा खपतलाई आवश्यक पर्ने उर्जाको आपूर्ति पनि परम्परागत स्रोतहरु, जस्तैः दाउरा, कृषि एवं पशुजन्य पदार्थ जस्ता कमसल स्रोतहरुबाट ८८%, कोइला तथा प्रेट्रोलियम पदार्थबाट १०% जति र उर्जाको सवभन्दा उन्नत रुप विद्युतबाट २% भन्दा पनि कम रहेबाट हामी आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा विश्वका अन्य देशहरु भन्दा किन पछाडि परेका रहेछौं भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसर्थ मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक संवृद्धिसँग उर्जालाई जोड्दा उर्जाको उन्नत स्रोतहरुको विकास मार्फत दिगो रुपमा उर्जाको उपलब्धता गराउनु र उत्पादनशील एवं सेवामूलक क्षेत्रमा उर्जालाई प्रयोगमा ल्याई प्रतिव्यक्ति उर्जा खपतलाई बढाउनु पर्ने कुराहरु महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

नेपालमा एकातिर वनजंगलले दिन सक्ने क्षमता भन्दा बढी मात्रामा दाउरा कटानी हुने गरेको कारणले वर्षेनी नेपालको वनक्षेत्र घटिरहेको छ । यसको परिणाम बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु वर्षै पिच्छे बढीरहेका छन्, वातावरणमा ह्रास आइरहेको छ । अर्कोतिर खाना पकाउने, घरलाई न्यानो पार्ने जस्ता घरायसी प्रयोजनमा दाउरा कृषिजन्य अवशेष तथा गोबर जस्ता उर्जाको प्रयोगले गर्दा निस्कने प्रदुषित धुवाँले महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा हानिकारक असरहरु परिरहेका छन् । साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वर्षेनी अरबांै रुपैयाँ विदेशिएको मात्र होईन उच्च सरकारी अनुदानको नाउँमा अरबौं रुपैयाँ समेत गुमाउनु परेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाइरहेको छ । त्यसैलो मुलकको आर्थिक उन्नतिका लागि नेपालले विद्युतीय उर्जा विकासमा जोड दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखाउँदछ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय उर्जा विकास भन्नाले जलविद्युतको विकासलाई नै जनाउँदछ ।

नेपाल अहिले राजनीतिक क्रान्तिको एउटा फड्को पार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । अब मुलुकलाई स्वाधीन र सवल बनाउन आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । आर्थिक क्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकासबाट मात्र सम्भव छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरद्वारा जनताको जीवनस्तरलाई उकास्न उत्पादन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वितरणप्रणालीलाई प्रभावकारी तथा न्यायमूलक बनाउन आवश्यक छ । उन्नत तरिकाबाट गरिने कृषि तथा आधुनिक तरिकाबाट अगाडि बढाइने औद्योगिक विकासबाट मात्र यो सम्भव छ । साथै यातायात, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै विकास गर्न जरुरी छ । यी सबै क्षेत्रका विकासका लागि नियमित रुपमा विद्युतीय उर्जाको आवश्यकता अनुरुप सहज उपलब्धता अपरिहार्य हुन्छ ।

आफ्नै मुलुकमा रहेको संसाधनबाट उत्पादित जलविद्युतको प्रयोग ग्रामीण विकास, सिंचाइ तथा शीत भण्डारण, मत्स्यपालन, पशु एवं पंक्षी पालन जस्ता कृषिका हरेक अंगहरु, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात मूलक उद्योगहरुको विकास, वन तथा जडीबुटीजन्य औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय रेलवे, रज्जुमार्ग÷केबलकार, ट्रली बसहरु जस्ता यातायात क्षेत्र, पर्यटन उद्योगको विकास जस्ता उत्पादनशील एवं उपयोगी क्षेत्रहरुमा गरेर मात्र नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सम्भव छ । यसका लागि मुलुकमा जलविद्युतको विकास अन्य क्षेत्रको विकासकालागि, कृषि तथा औद्योगिक लगायतका अन्यक्षेत्रहरुको विकास जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि भन्ने समग्र विकास सम्बन्धि मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा कुलेखानी १ र २ मात्र जलाशययुक्त आयोजनाहरु हुन् । यी बाहेकका अन्य सबै आयोजनाहरु गैरजलाशययुक्त आयोजनाहरु हुन् । विद्युतीय उर्जाको माग बढी हुने हिउँदको सुख्खा याममा पानीको वहाव कम हुनेहुनाले त्यस बेला यस्ता आयोजनाहरुबाट उनीहरुको क्षमताको एक तिहाइ जति मात्र विद्युत उत्पादन हुनसक्छ । यसरी वर्षा र हिउँदमा यसले राष्ट्रिय विद्युत वितरण प्रणालीलाई एकदम असन्तुलित बनाइरहको हुन्छ । जलाशययुक्त तथा गैर जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सन्तुलित विकास गरेर मात्र जलविद्युत उत्पादन अधिकतम उपयोगी हुनसक्ने र वर्षायाम र हिउँदको सुख्खायाममा देखिने विद्युत आपूर्तिको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसर्थ विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा जलाशययुक्त र गैर जलाशययुक्त आयोजनाहरुको क्षमता कम्तीमा पनि ३०:७० को अनुपातमा विकास गर्दै लगिन जरुरी छ भनिएको हो । जलासययुक्त आयोजनाहरू गैर जलाशययुक्त आयोजनाहरु भन्दा वित्तीयरुपमा बोझिला मात्र नभएर यसका सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षहरु पनि चुनौतीपूर्ण रहने हुनाले हालको सन्दर्भमा यस्ता आयोजनाहरुको निर्माणमा राज्य स्वयम् सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसै भएर जलविद्युतको विकास र विस्तार गरी विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको हो ।

सय वर्ष भन्दा बढीको जलविद्युतको इतिहास बोकेको नेपालले अहिलेसम्म करिव ७ सय मेगावाट मात्रै जलविद्युत उत्पादन गर्न सकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विकास समितिको नयाँ मोडेल मार्फत यस आयोजनालाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको चाहना बमोजिम, यस समितिले आगामी ८ वर्ष भित्र ६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराई नेपाली जनताको समृद्धिका लागि योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेकोछ । आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइनका लागि परामर्शदाताबाट भइरहेको कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति तय गर्ने, यसका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नतर्फ लाग्ने, आयोजना क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न शुरु गर्ने, पुरक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विज्ञ–विशेषज्ञहरुसंग आयोजनाका सम्बन्धमा विषयगत छलफल तथा अन्र्तक्रिया गर्ने, आयोजना विकास निर्माण सम्बन्धमा स्थानीय जनतामाझ अन्तत्र्रिmया, प्रचार–प्रसार एवं चेतना अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, आयोजना निर्माणका लागि लगानी तथा आर्थिक व्यवस्थापनका विभिन्न मोडेलहरु पहिचान गर्ने जस्ता कार्यहरु समितिले आगामी वर्षमा गर्ने योजना बनाएको छ ।

सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने गरेर, उच्चतम प्रतिफल आउने गरी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, यस आयोजनालाई विकासका अन्य आयामहरु (पर्यटन, मोडेल सिटी वा वस्ती विकास, सिंचाइ, खानेपानी आदि) संग जोड्ने वा जोड्न पहल गर्ने, आयोजनाबाट भौतिक रुपमा वा जिविकोपार्जनका दृष्टिले विस्थापित हुन पुग्ने जनसमुदाय वा परिवारलाई हालको अवस्था भन्दा उन्नत जीवनयापन हुने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय जनता तथा संस्थाहरुलाई आयोजनामा उनीहरुले चाहे बमोजिम सेयर राख्न पाउने, यस आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरुको श्रमलाई समेत सेयरमा बदल्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वा रहेका समुदायलाई समेत आयोजनामा सेयर स्वामित्व राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यक्रमहरु मार्पmत प्रभावित क्षेत्रका आम जनसमुदायलई आयोजनाको मालिक बनाउने, अधिकतम नेपाली पूजीं, श्रम तथा सीपको उपयोगमार्फत आयोजना बनाउने सोच समितिको रहेको छ । आयोजनाको निर्माणसगै ४०/५० जनामात्र नेपाली विशेषज्ञहरु उत्पादन गर्ने सकियो भने मुलुकको लागि यो ठूलो पूंजि हुनेछ । साथै जलविद्युत र जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानकर्ताका लागि ‘पोटेन्सियल’ ठाउँको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना यसले बोकेकाले त्यतातर्फ पनि समितिले यथोचित ध्यान दिनेछ ।

समितिले योजनाबद्ध कार्यतालिका बनाई अगामी वर्षहरुमा माथि उल्लेखित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यहरु सम्पन्न गर्नेछ । राष्ट्रिय महत्वको यस आयोजनालाई सफल पार्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, विषयगत विज्ञहरु, आम जनता लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग जरुरत पर्दछ । सबै क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग प्राप्तहुने अपेक्षा समितिले राखेको छ ।

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
© Budhigandaki Hydroelectric Project Development Committee. All rights reserved.   |   Powered by : Weboo Art